डेनमार्क की संसद ने मंगलवार को अपने सत्र के दौरान इसराइली क़ब्ज़े के साथ राजनीतिक व आर्थिक संबंधों को समाप्त करने और फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की संभावना पर चर्चा की.

संसद का ये सत्र मानवाधिकार संगठनों और डेनमार्क की सड़कों पर विरोध-प्रदर्शनों के दबाव के बाद आयोजित हुआ, जिसमें ग़ज़ा पट्टी के ख़िलाफ़ क़ब्ज़े की तरफ़ से शुरू की गई तबाही की जंग का विरोध किया जा रहा था.

संसद ने अभी तक प्रस्तावित योजनाओं पर निर्णय के लिए कोई तारीख़ तय नहीं की है, जबकि ग्रीन पार्टी और लेफ्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रस्तावित निर्णयों का उद्देश्य विधायी परिणाम बनाना है जो डेनमार्क की सरकार पर दबाव डालते हैं कि वो हथियारों के सौदे में इसराइली क़ब्ज़े वाली सरकार की भागीदार न बनें.