लीग ऑफ़ तुर्किये के अध्यक्ष और तुर्किये संसद के सदस्य डॉ. नूरुद्दीन नेबाती ने इस बात पर ज़ोर देकर कहा कि इसराइली क़ब्ज़े ने ग़ज़ा पट्टी में आवासीय क्षेत्रों के ख़िलाफ़ नरसंहार, नाकाबंदी और ग़ज़ा से ईंधन, बिजली, खुराक और दवाओं के पहुंच को रोक कर युद्ध नैतिकता के सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन किया है.

उन्होंने कहा कि ग़ज़ा की निरंतर नाकाबंदी, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना, अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर हमले, इबादतगाहों, स्कूलों और बुनियादी ढांचे की तबाही और सभी मानवीय सहायता की रोकथाम के साथ-साथ फ़िलिस्तीनी लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम करना आतंकवाद का स्पष्ट रूप है और इसे अपनी आत्मरक्षा के रूप में किसी भी तरह से जायज़ क़रार नहीं दिया जा सकता.

उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र और संबंधित संगठन पाबंद हैं कि वे फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए हर वह क़दम उठाएं, जो अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों और प्रस्तावों के अनुसार फ़िलिस्तीनी लोगों का सबसे ज़्यादा जायज़ हक़ है.

फ़िलिस्तीनी विधान परिषद के सदस्य डॉ. मरवान अबू रास ने दोहराया कि ग़ज़ा पट्टी में होने वाला धमाका पिछले 17 वर्षों से इसराइली क़ब्ज़े की तरफ़ से इलाक़े पर लगाए गए नाकाबंदी का नतीजा है.

अबू रास ने आगे कहा कि ग़ज़ा में स्वास्थ्य देखभाल का विभाग पूरी तरह से तबाही के कगार पर है. न सिर्फ़ जंग की वजह से, बल्कि नाकाबंदी के नतीजों के वजह से भी, जिसमें चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के आयात पर प्रतिबंध भी शामिल है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ग़ज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनी लोगों को बेदख़ल करने का मंसूबा कामयाब नहीं होगा और वे अपनी ज़मीन पर डटे रहेंगे.

एक बयान के अनुसार, इसराइली ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से अब तक ग़ज़ा पट्टी के अस्पतालों में 500 बच्चों और 276 महिलाओं सहित कुल 1,537 शहीद और अन्य 6,612 घायल हुए हैं.