लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन के एक प्रतिनिधिमंडल ने 38वें अरब संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लिया, जो 3 और 4 मई को अल्जीरिया के अब्दुल लतीफ़ राहल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित हुआ. इस सम्मेलन का विषय "क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में अरब संसदीय संघ की भूमिका”.

प्रतिनिधिमंडल में लीग के सलाहकार अल-बशीर जारअल्लाह, मॉरिटानिया की संसद के पूर्व उपाध्यक्ष और लीग के सदस्य शेख़ानी इब्राहीम बैबा, और लीग के महासचिव डॉ. मोहम्मद मकरम बलावी शामिल थे.

यह भागीदारी अरब संसदीय क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मज़बूत बनाने और फ़िलस्तीनी मुद्दे के समर्थन में संसदीय प्रयासों के समन्वय की प्रतिबद्धता को दोहराने की लीग की कोशिशों का हिस्सा है, विशेष रूप से उन गंभीर उल्लंघनों के संदर्भ में जिनका सामना फ़िलस्तीनी जनता को करना पड़ रहा है—जिनमें अक्टूबर 2023 से ग़ज़ा पर जारी आक्रामकता और नरसंहार शामिल है.

सम्मेलन के सत्रों के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अरब संसदीय संघ को इसराइली क़ब्ज़े के अपराधों का सामना करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. ये अपराध व्यवस्थित रूप से फ़िलिस्तीनी नागरिकों के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं, विशेषकर ग़ज़ा पट्टी में, जहां बुनियादी ढांचे को नष्ट किया जा रहा है और बच्चों, महिलाओं, अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया जा रहा है.

प्रतिनिधिमंडल के भाषणों और हस्तक्षेपों के माध्यम से लीग ने अपने पहले जारी किए गए बयानों में वर्णित अपने मूलभूत रुख को एक बार फिर दोहराया, जिसमें नरसंहार और नस्लीय सफ़ाए के अपराधों की कड़ी निंदा की गई थी. लीग ने मांग की कि इन अपराधों में शामिल क़ब्ज़ाधारी शक्तियों की अंतरराष्ट्रीय अदालतों में जवाबदेही तय की जाए, आक्रामकता को तुरंत रोका जाए, घेराबंदी समाप्त की जाए और फ़िलिस्तीनी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल ने उन सभी अंतरराष्ट्रीय संसदीय पहलों का समर्थन करने की मांग की जो इस रुख़ के अनुरूप हों और क़ब्ज़ाधारी ताक़तों की जवाबदेही तय करने, साथ ही फ़िलिस्तीनी जनता के स्वतंत्रता, वापसी और आत्मनिर्णय जैसे अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में कार्य कर रही हों.

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसदीय मंचों में अपनी भागीदारी के माध्यम से लीग का उद्देश्य फ़िलिस्तीनी मुद्दे के लिए राजनीतिक और विधायी स्तर पर समर्थन प्राप्त करना, क़ब्ज़ाधारी ताक़तों के उल्लंघनों को उजागर करना, और ठोस क़दम उठाना है—जिनमें बहिष्कार आंदोलनों को सक्रिय करना और फ़िलिस्तीनियों को उनके राजनीतिक और मानवाधिकार दिलाना शामिल है.